1 ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने ही काल सेंटर (निदान) में कार्यरत कर्मचारियों के शोषण की पोल खुल गई। ऊर्जा मंत्री ने एक कर्मचारी से वेतन को लेकर सवाल किया। जवाब हैरान करने वाला था। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार कुशल-अर्द्ध कुशल और तकनीकी श्रमिकों का भुगतान होना चाहिए। पर यहां कार्यरत कर्मियों को छह से नौ हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जबकि न्यूनतम वेतन 12 हजार बनना चाहिए। 10 प्रतिशत टीडीएस कटकर 9800 रुपए मिलना चाहिए। कर्मचारी के शोषण की व्यथा सुनकर ऊर्जा मंत्री भड़क गए। ऊर्जा मंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कॉल सेंटर (निदान) का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मंत्री ने नयागांव स्थित 220 केवी विद्युत वितरण केंद्र का निरीक्षण किया और इसके तुरन्त बाद बरगी बांध स्थित 90 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत उत्पादन इकाई का निरीक्षण करने पहुंचे। जल से बनने वाली बिजली का संयंत्र देखा। इस दौरान कंपनी के एमडी मनजीत सिंह मंत्री को उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताते रहे। 2 25 नवंबर को लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया था। इसके दूसरे दिन यानी 26 नवंबर से मतदाता सूची में नाम जोडऩे काटने और किसी भी तरह का सुधार करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बावजूद इसके लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह नाम जुड़वा सकते है। यही वजह है कि मतदान केंद्र में बीएलओ दिन भर बैठे रहते हैं और लोग कम ही संख्या में पहुंचते हैं। 3 जिले में लोकसेवा केंद्र के जरिये आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नवंबर माह में शुरू किया जा चुका है। लेकिन नए कार्ड बनाने से ज्यादा पहले कार्ड बना चुके लोग लोकसेवा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। अधिकांश की समस्या है कि उनका कार्ड का पंजीयन होने के बाद उन्हें कभी कार्ड नहीं मिला। इसके अलावा कई लोगों के कार्ड गुम हो चुके हैं। इससे भी बड़ी समस्या लोकसेवा केंद्र वालों के सामने है। क्योंकि एक बार कार्ड बन जाने के बाद उसका दोबारा प्रिंट नहीं निकाला जा सकता है। 4 किसी भी शहर में फ्लाई ओवर सड़क निर्माण और अन्य तरह के निर्माण एक प्रक्रिया है जो संसाधन बढ़ाने के लिए अपनानी पड़ती है और इसके लिए जनता को परेशानी न हो इसके जतन किए जाते हैं। लेकिन जबलपुर में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ निर्माण के दौरान मौके पर सड़क को मोटरेबल रखने की शर्त को दरकिनार तो किया ही जाता है, साथ ही निकलने के दौरान जो सहूलियत के लिए ट्रैफिक इंतजाम किए जा सकते हैं उनकी भी अनदेखी कर दी जाती है।इसकी बानगी है कि शहर के मध्य से लेकर पश्चिमी हिस्से तक इन दिनों निर्माण प्रक्रिया से ट्रैफिक का कबाड़ा हो गया है 5 जबलपुर हसनी हुसैनी शायरी द्वारा नगर निगम आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद साहब के स्मारक को पुनरू स्थापित किया जाए। चौराहा शहीद अब्दुल हमीद साहब ने अपनी जान को अपने देश भारत की रक्षा करते हुए कुर्बान कर दी और हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस वीडियो देख शहीद अब्दुल हमीद के नाम से याद करता है । जबलपुर में ही इनका श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में एक बहुत व्यस्त इलाके यानी रद्दी चौकी में चौराहे का निर्माण किया जाये जहां हर साल उनकी शहीद दिवस वाले दिन उनको वहा याद किया जा सके। 6 अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जज सुरेश सिंह ने 15 साल पुराने इस मामले चारों आरोपियों शैलेंद्र उर्फ शैलू दुबे, मिंटू उर्फ मोनू, राजा उर्फ उमाशंकर तिवारी और पवन दुबे को दोषी करार दिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल पटेल ने अदालत में पक्ष रखा। 7 लोगों को नामांतरण, डायवर्सन से लेकर यदि प्रापर्टी बेचने के दौरान रजिस्ट्री कराना हो तो पहले तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिले में किसी भी रहवासी प्रापर्टी के खसरा की प्रति निकालने पर उसमें रहवासी की जगह अन्य व्यावसायिक लिखा मिलता है। इसी गलती को सुधारने के लिए लोगों को तहसीलदार के हस्ताक्षर से सुधार कराना होता है। अन्य व्यावसायिक की जगह तहसीलदार रहवासी लिखकर देता है। क्योंकि साफ्टवेयर ने सभी रहवासी खसरों में लिपिकीय त्रुटि कर दी है। इस समस्या को महीनों बाद भी नहीं सुधारा जा सका है। 8. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली की दरों को लेकर अभी समीक्षा होगी। दाम नियंत्रित करने के लिए जरूरी है खर्च कम हो। पैसे की जो जरूरत है उसकी पूर्ति किस तरह की जा सकती है इसका आंकलन होगा। इस संबंध में अफसरों के साथ समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बिजली दाम को लेकर सीधा कोई जवाब नहीं दिया लेकिन ये जरूर कहा कि गरीबों के हित का ध्यान सरकार रखेगी। इंदिरा गृह ज्योति योजना पर उन्होंने पात्र हितग्राहियों की पहचान का जिक्र किया। कहा कि सहीं उपभोक्ता इस योजना से लाभांवित हो रहा है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार बिजली की दर को काबू करने के लिए लाइन लॉस कम करना आवश्यक है। 9. कोरोना संक्रमण के चलते लगातार आठ माह बंद रहने के बाद आज से मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर आज से प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हुई। प्रत्यक्ष सुनवाई में केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण लगे हैं। प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए नियत किए जाने वाले प्रकरणों में पक्षकारों ने 26 नवंबर तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति दी थी। आठ माह बाद मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ सहित तीनों खंडपीठों में सुनवाई को लेकर कोविड गाइडलाइन का और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए 10 वर्ष पुराने और अंतिम सुनवाई वाले प्रकरणों की लिस्टिंग की गई है। प्रत्यक्ष सुनवाई में सिर्फ 10 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है। सुनवाई में रिट अपील, रिट पिटीशन, क्रिमिनल अपील और सिविल अपील के मामलों को रखा गया है। 10 कोरोना से स्वस्थ होने पर 2 दिसम्बर को 55 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है । वहीं बीते चौबीस घण्टे के दौरान मिली 1 हजार 447 सेम्पल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 50 नये मरीज सामने आये हैं । आज डिस्चार्ज हुये 55 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 13 हजार 559 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 94.54 प्रतिशत हो गया है ।