मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार बड़ा फैसला किया है। शिवराज कैबिनेट की बुधवार को बैठक में 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करने की सीलिंग एफएआर का 10% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार अब विधयेक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी