1 बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के जुगपुरा गांव निवासी 10 वर्षीय राजा की हत्या करने वाला किशोर बड़ा शातिर निकला। वह पुलिस और क्राइम ब्रांच की 40 सदस्यीय टीम को 5 दिन तक छकाता रहा। 15 वर्षीय आरोपी किशोर ने पुलिस को बताया कि राजा अपनी बहन और उसकी दोस्ती के बारे में जान गया था। वह अक्सर अपने मां-पिता को उनकी दोस्ती के बारे में बताने की धमकी देकर पैसे और गेम खेलने के लिए मोबाइल ले लेता था। उसकी ब्लैकमेलिंग से वह तंग आ गया था। उसने मोबाइल पर दक्षिण भारतीय फिल्म में देखा था कि बदमाश हीरो के परिवार को नदी में फेंक देता है। इसी के बाद उसे राजा को मारकर नदी में फेंकने का आइडिया आया। 2 मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने निजी जनभागीदारी से सब स्टेशन निर्माण का काम प्रारंभ किया है। प्रदेश में 35 सब स्टेशन बनाए जाने हैं जिस पर करीब 1400 करोड़ रुपये की लागत आनी है इसके लिए निजी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। पहले चरण में अडानी ग्रुप को 16 सब स्टेशन बनाने का काम मिलना तय हो गया है। बाकी के 19 सब स्टेशन बनाने के लिए प्रक्रिया हो रही है। कंपनियां वितरण कंपनियों से ट्रांसमिशन चार्ज वसूलकर सब स्टेशन बनाने का खर्च निकालेंगी। 35 साल तक कंपनियों को ये राशि वसूलने का वक्त मिलेगा। मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने जनभागीदारी के तहत सब स्टेशन निर्माण का काम दिया है। इसके जरिए कंपनी को सिर्फ लोकेशन चिन्हित करनी है जहां पर निजी कंपनियां सब स्टेशन का निर्माण करेगी। 3 कोरोना का संक्रमण जिले में भी बढ़ता जा रहा है। हर दिन मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या आधा सैकड़ा के पार पहुंच चुकी है। रविवार को भी मेडिकल की वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में 59 नये मरीज मिले हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी जिला प्रशासन सैंपलिंग की संख्या नहीं बढ़ा रहा है। 4 बिजली विभाग में ठेका कर्मियों को 45 साल की उम्र में अनफिट करने के नियम पर संगठनों ने सवाल किया है। मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता की। संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा कि नियमित कर्मी 62 साल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो फिर ठेका श्रमिकों को 45 साल में क्यों काम से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश गुजरात मॉडल के आधार पर चल रहा है गुजरात में बिजली कंपनियों में मात्र दो फीसद आउटसोर्सिंग है पर मप्र की बिजली कंपनियों में 100 फीसद आउटसोर्सिंग क्यों चल रही है। प्रदेश में 90 प्रतिशत कैश काउंटर एवं सब स्टेशन ठेका कर्मियों के हवाले है। मप्र के ठेका कर्मियों को केंद्र के ठेका कर्मी के बराबर वेतन दिया जाकर ठेकेदारी संस्कृति समाप्त कर आउटसोर्स रिफार्म नीति बनाई जाए। 5 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होना है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का दावा है कि अप्रैल से प्राथमिक स्कूल भी नियमित ढंग से खुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी तैयारी नजर नहीं आ रही है। स्कूलों में अभी भी ताला जड़ा है। महीनों से बंद स्कूल परिसर की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था तक नहीं की गई है। जाहिर है कि यदि अप्रैल से स्कूलों को खोला गया, तो इनमें पढने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। 6 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बीजेपी के हेल्प डेस्क पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि निकाय चुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रम का इस तरह राजनीतिक फायदा उठाने का अधिकार किसी भी पार्टी को नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के मूल पिंड में राजनीति है। ये पहल आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। दरअसल कोरोना से बचाने के लिए चल रहे वैक्सीनेशन के दौरान आम लोगों को परेशानी हो रही है। बीजेपी ने आम लोगों की मदद के लिए हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर अपना एक बूथ लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे हेल्प डेस्क नाम दे रही है। शनिवार को जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया और हेल्प डेस्क की शुरुआत की। बीजेपी का तर्क है कि बूथ के माध्यम से वह लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है। वहीं उनके रजिस्ट्रेशन आदि की व्यवहारिक दिक्कत में मदद करेगी। 7 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तीन-चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहा। इस दौरान प्रदेश के 18 जिले ऐसे रहे जहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। आगे एक बार फिर से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, यह बदलाव भी बेमौसम बारिश करा सकती है। जबलपुर के आसपास पिछले पश्चिमी विक्षोभ से नुकसान नहीं हो सका, पर आगे भी चुनौती बरकरार है। 16 मार्च से सामने आ रहा वेस्टर्न डिस्टरबेंस कुछ बारिश करा सकता है। इस दौरान गेहूँ की तैयार हो चुकी फसल और दलहन की पक चुकी फसल के लिए विपरीत मौसम कठिन साबित हो सकता है। 8 हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस) के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड हरभजन सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार को ललकारते हुए चेतावनी दी है कि वह रेलवे-डिफेंस के निजीकरण भूलकर भी नहीं करें, यह आग से खेलना होगा. कॉमरेड सिद्धू जबलपुर में रेलवे व डिफेंस यूनियंस के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण स्थित उमंग सामुदायिक भवन में रेल डिफेंस, कोयला, एमईएस तथा विभिन्न विभागों की संगठित असंगठित क्षेत्रों की विभिन्न यूनियनों की संयुक्त सभा को संबोधित कर रहे थे. 9 यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध जताया है। इसके विरोध में आज को बैंकों में हड़ताल रही, यह हड़ताल कल भी रहेगी। इसकी वजह से शहर के 152 बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कोई लेन-देन नहीं हुआ। बैंकों के बंद होने से आम लोगों को सबसे अधिक परेशानी हुई है। दूसरा शनिवार और रविवार के चलते वैसे ही दो दिन बैंक बंद रहे। अब हड़ताल लोगों को दोहरी मुसीबत बढ़ा दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जबलपुर इकाई के उप-महासचिव राजेश कुमार कटहल के मुताबिक बैंकों के निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। इससे ना सिर्फ जनता परेशान होगी बल्कि जनता के जो रुपए बैंकों में है, वह भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। विश्व के कई देशों के निजी बैंक इसका उदाहरण है, कमोबेश यही हाल भारत के बैंकों का होने वाला है। 10 सिहोरा कृषि उपज मंडी में आज को किसान महापंचायत से पहले सिहोरा में पोस्टर विवाद सामने आया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे लगभग 25 से 30 पोस्टर किसी ने फाड़ डाले। इसे लेकर कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि ये कृत्य बीजेपी से जुड़े लोगों की है। मौके पर एसडीओपी सिहोरा पहुंच कर आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटे रहे। इस सभा में जबलपुर के अलावा आसपास के किसान भी ट्रैक्टर लेकर शामिल होने पहुंच रहे हैं। इससे पहले पोस्टर फाडने को लेकर हंगामा हो गया। हालांकि एसडीओपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों को समझा कर किसी तरह शांत कराया और आश्वासन दिया कि जो भी दोषी मिलेगा। उस पर कार्रवाई होगी। 11 सायबर क्राइम करने वालों ने अब नए तरीके से ठगी शुरू कर दी है। सोशल साइट्स पर युवतियां दोस्त बनकर अपनी मीठी बातों से लोगों को झांसे में फंसाकर पहले न्यूड करवाती हैं। फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर सोशल नेटवर्क पर अपलोड कर दी जाती है। उसकी लिंक भेज कर झांसे में फंसे पीडि़त को ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड की जाती है। इसी तरह की एक शिकायत कोतवाली थाने में पहुंची है।