भोपाल एक्सप्रेस 1.ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कमलनाथ ने पॉलिटिक्स में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने बयान जारी करते हुए पार्टी स्तर पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया है । उनके इस ऐलान के बाद से भाजपा में खलबली मची हुई है । 2.पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मास्टर स्ट्रोक के बाद भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना बचाव करने में जुट गई है । कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी के आरक्षण पर फैसला आने के बाद खुद पार्टी स्तर पर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया उनके इस ऐलान के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हुई और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अपने निवास पर मीडिया को बुलाकर पार्टी स्तर पर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने का ऐलान किया । 3.कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा की राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेता इस मामले में पहले ही यह आशंका जाहिर कर रहे थे कि राज्य सरकार ने जो आंकड़े अदालत में पेश किए हैं, उससे ओबीसी को रिजर्वेशन पर संकट के बादल छाये हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा संघ के हिडन एजेंडे को लागू किया जा रहा है। संघ रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है। इसी तरह पूर्व मंत्री व विधायक कमलेश्वर पटेल ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह संविधान में संशोधन के लिए संकल्प पाए और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। सरकार ने अदालत में सही ढंग से ओबीसी रिजर्वेशन में पक्ष नहीं रखा और इस कारण पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को उसके रिजर्वेशन के अधिकार से वंचित होना पड़ा है। 4.सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाते हुए दो हफ्तों के अंदर पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं ।‌ जिसके बाद मंगलवार को राज निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की । और इस बैठक में पंचायत एवं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई पुअर यह निर्णय लिया गया कि 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा ।‌ और 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे । आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की सारी नियम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जबकि पंचायत चुनाव में अध्यक्ष को लेकर आरक्षण होना बाकी है । 5.सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 हफ्ते में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग के कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों को तलब कर चुनाव तैयारियों पर चर्चा की, बुधवार को ही शाम को नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बैठक करने वाले हैं । और राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सभी कलेक्टरों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग करने का निर्णय लिया है।