भोपाल एक्सप्रेस 1.प्रदेश में 2 साल से टल रहे नगर निगम और पंचायत चुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है । उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले से ही चाहती थी कि निकाय और पंचायत चुनाव हों । और इसके लिए सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी । लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया जिससे चुनाव प्रभावित हुए । ओबीसी वर्ग को चुनाव में 27% आरक्षण मिले इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं । प्रदेश में 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है और उसका डाटा भी हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दिया है । इसके साथ ही सरकार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को भी कोर्ट में रखेगी । जिसमें ओबीसी वर्ग से जुड़े सारे आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक तथ्य रखे जाएंगे । 2.भीषण गर्मी के चलते प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या लगातार बढ़ती जा रही है बात की जाए राजधानी की तो यहां के अनेक वार्डों में पीने के पानी की बड़ी किल्लत हो रही है । पेयजल आपूर्ति को लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बैठक बुलाई है । जिसमें सभी नगरीय निकायों से जलापूर्ति को लेकर जानकारी मांगी गई है । उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जहां भी जलापूर्ति में परेशानी आएगी, तत्काल समाधान किया जाएगा । और और जल आपूर्ति को लेकर हमारी सरकार गंभीर है । 3.सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या के बाद कांग्रेस का जांच दल वहां पहुंचा । जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल रहे । कांग्रेस के इस जांच दल पर गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि इस जांच दल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे । और कांग्रे सिर्फ 1 दिन की खबर बनवाने के लिए वहां पहुंचे हैं । और उनकी जांच रिपोर्ट भी गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताई उन्होंने बताया कि कांग्रेश की जांच रिपोर्ट में शिवराज सरकार पर आरोप लगाया जाएगा । 4.खरगोन हिंसा के बाद कांग्रेस ने जांच कमेटी का गठन किया था । इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस का जांच दल खरगोन पहुंचा । जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा , विजयलक्ष्मी साधो सहित अन्य लोग मौजूद रहे । स्थानीय लोगों से मुलाकात के दौरान कांग्रेस के जांच दल के साथ कई लोगों ने अभद्रता की । इसे लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब सरकार के इशारे पर किया गया और कांग्रेस की जांच दल को रोकने का प्रयास किया गया । 5.राजधानी भोपाल के बैरसिया में भारतीय किसान संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है । संघ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंप चुका है । धरने में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों किसान मौजूद हैं । प्रदर्शनकारी किसान संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो उनका ही है अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार जारी रहेगा ।