1 जबलपुर में ठंड में भी डेंगू के मरीजों का मिलना जारी है। दो नए मरीजों के मिलने के साथ आंकड़ा 777 पर पहुंच गया। एक दिन पहले शुक्रवार को दम तोड़ने वाली बालिका की टेस्ट रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव आई है। डेंगू से होने वाली मौत को लेकर हाईकोर्ट पहले से ही सख्त है। मुआवजा को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांग चुकी है। 2 भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं संसदीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज शनिवार 13 नवंबर को जबलपुर प्रवास पर थे। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा हिन्दुत्व पर दिए गए बयान, सलमान खुर्शीद के विवादित किताब और राशिद अल्वी के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। बोले-कांग्रेस की हमेशा से दोमुंही विचाराधारा की राजनीति करती रही है। यही उसके पराभव का कारण भी है। 3 जबलपुर पुलिस ने एप्पल मोबाइल कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के आरोपी में दो दूकानदारो को गिरफ्तार किया है. ओमती पुलिस थाना में ग्रिफिंग इंटलेचुअल प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के मैनेजर हीरा सिंह जडेजा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जयंती काम्प्लेक्स में स्तिथ मोबाइल दूकान संचालको द्वारा एप्पल कम्पनी के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है जो की कॉपीराईट के तहत आता है। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल दूकान पर छापा मारा और एप्पल मोबाइल के कई पार्ट्स को जप्त किया पुलिस ने राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल दूकानदार शिवम् मंगलानी , मोहन आहूजा, सुभम जैन ,अभिषेक पाठक पर कॉपीराईट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 4 बीजेपी से तीन बार की पार्षद और वर्तमान में महिला मोर्चा की नगर महामंत्री सदारानी के धरने के बाद एक्शन में आई रांझी पुलिस ने उनके भतीजे सौरव को सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले दो आरोपियों को दिल्ली से दबोच लाई। पुलिस ने धरना समाप्त कराने के लिए तीन दिन की मोहलत मांगी थी। दोनों दिल्ली में रिश्तेदार के यहां छुपे थे। 5 मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए थे... हाईकोर्ट के नोटिस पर आज राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया... राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है बल्कि सरकार ने हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर ही सत्ताईस फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू किया है... अवमानना नोटिस का जवाब देते हुए राज्य सरकार के वकीलों की ओर से कहा गया कि प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर को हाईकोर्ट की रोक वाले विषयों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था जिसके हिसाब से ही शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया गया है.. फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया है और मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद तय कर दी है।