60 साल से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कृषि बिल के जरिए किसानों पर हो रहे इस अन्याय को रोकने का प्रयास किया जा रहा हैं। कृषि कानून किसानों के हित में बनाया गया है। नेहरू ने देश के व्यापारियों का भला किया है। मोदी सरकार किसानों को उद्यमी बनाना चाहती है। ताकि वो अपनी उपज का एमएसपी के साथ उसकी एमआरपी भी तय कर सकें। कृषि बिल किसानों के हक में है। यदि यह लागू नहीं हुआ तो किसान 70 साल पीछे रह जाएंगे। उन्होंने यह बातें इछावर में आयोजित कार्यक्रम में कहीं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार के किसानों के लिए बनाई जा रही और वर्तमान में लागू योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष, वामपंथी और कंयूनिशट सरकार को डराने की कोशिष कर रहे हैं। सरकार किसी से डरती नहीं है। तीनो बिल लागू होंगे और किसानों की तरक्की होगी। श्री पटेल ने कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सीहोर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पक्के मकान, शौचालय, सड़कें, गैस कनेक्शन तो दिए ही जा रहे थे अब गांवों में घर घर नल से पानी भी पहुंचाया जाएगा।