पंचायतों से अवैध जीएसटी वसूली को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन में भारी आक्रोश है । इस वसूली के विरोध में पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अवर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव से चर्चा कर उन्हें इस वसूली पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा । प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ईएम एस टी वी से बात करते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के छूट के निर्देश के बावजूद भी सरपंच सचिवों से लाखों रुपए जीएसटी के नाम पर वसूले जा रहे हैं । जिसके छोटे बेंडर पंचायतों में काम नहीं कर पा रहे हैं और पंचायतों में अन्य को काम रुके पड़े हैं । इसके अलावा उन्होंने पंचायत सचिव संगठन की अन्य मांगों को लेकर भी प्रशासन को अवगत कराया ।