1. प्रदेश सरकार बैगाओं के उत्थान के लिए खूब सारी योजनाएं चला रही है। लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते सरकारी प्रयास के सिफर ही साबित हो रहे है। ये आलम इन दिनों बालाघाट मुख्यालय से ४० किमी दूर नक्सल प्रभावित उकवा क्षेत्र के पोंडी गांव में दिखाई दे रहा है। यहां आदिवासी बैगा परिवारों के आवास दो साल से अधूरे होने के चलते उन्हें छत नसीब नही हो पा रही है मसलने यह रहने वाले अन्य हितग्राही इन आवासो का उपयोग अपने मवेषियों को बांधने में कर रहे है जिसके चलते आवास तबेलों में तब्दिल होते जा रहे है। तो कुछ अधुरे पड़े आवास गिरने की कगार पर पहॅुच गये है। जबकि शासन के द्वारा यहां पर वर्ष २०१८-१९ में आदिवासी बैगाओं को आवास दिलाने के लिए बैंगा कालोनी के नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया था। जिसमें ३९ आवास बनाये जाने थे जिसमें से १५-१६ आवास अब भी अुधरे पड़े हुये है। जो आवास बने भी है तो वे बेहद ही घटिया किस्म के बने है। 2. बालाघाट मे अब आमजन ब्राडग्रेज लाईन पर स्पेशन ट्रेन के साथ ही रोजाना चलने वाली पैसिजर ट्रेन की मांग उठा रहे है। जबलपुर से बालाघाट के बीच यात्रा करने वाले यात्रियो ने कहा है कि पीएम मोदी को अब वनांचल का विकास करने के लिए ब्राडग्रेज लाईन पर नियमित ट्रेन शुरू करवाने की पहल करनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनो गया से चौन्नई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के आगमन के मौके पर पूरे क्षेत्र मे जश्न का माहौल देखने को मिला। 3. बालाघाट पुलिस विभाग व पुलिस परिवार कल्याण संघ ने ६ सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, मु यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत देश को आजाद हुये ७२ साल हो गये। लेकिन भारत में आज भी ब्रिटिश हुकुमत का काला कानून यानि इंडियन पैनल एक्ट १८६१ पुलिस एक्ट लागू है। इस एक्ट के तहत आज भी भारत की जनता गुलाम है इस एक्ट को तत्काल समाप्त किया जाए। वही मध्यप्रदेश में शीघ्र १० लाख कर्मचारियों की पुलिस विभाग, रेल विभाग, जेल विभाग, वन विभाग में भर्ती किया जाए। 4. बालाघाट कंटगी से तिरोड़ी रेल परियोजना में अधिग्रहित की गई भूमि के बदले शेष रह गये परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर किसान परिवार के करीब एक दर्जन से अधिक युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच नौकरी देने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन सौंपने पहुंचे अरूण कुमार राहंगडाले ने बताया कि कंटगी से तिरोड़ी रेल परियोजना में अधिग्रहित भूमि के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है। इस परियोजना में करीब २ सौ अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। 5. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री आर्य ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर अब दोषी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जायेगा बल्कि सीधे उन पर विलंब के लिए 250 रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना लगाया जायेगा। इसी तरह बैठक में राजस्व पुलिस एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि जिले में खनिज गिट्टी रेत मुरम मिट्टी मैंगनीज के अवैध उत्खननए भंडारण एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की जाये।